औरंगाबाद । महानगरपालिकेचे शहर अभियंता एस.डी.पानझडे यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी करण्याबाबत नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्य समितीने प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर केला सदर अहवालानुसार एस.डी.पानझडे यांना पुर्वीच्या दोषारोपासह अतिरिक्त दोषारोपपत्र बजावण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपिठात जनहित याचिका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी हि माहिती दिली आहे. याबाबतच्या प्रस्तावास आयुक्तामार्फत सादर करण्यात येऊन प्राथमिक सोयी सुविधांच्या विकास कामासाठी शासन निर्णयानुसार २४.३३ कोटी चा निधी सिमेंट रस्ता तयार करण्यासाठी उपलब्ध करुन दिला होता. सदरच्या कामाबाबत मनपाकडे आणि शासनाकडे वेळोवेळी तक्रार दाखल झाल्या होत्या. निविदा प्रक्रियेमध्ये अनियमित्ता आढळून आल्याने एस.डी.पानझडे, शहर अभियंता यांचेविरुध्द विभागीय चौकशी करण्यासाठी ज्ञापन बजाविण्यात आले होते. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. शासनस्तरावरील चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्रिसदस्यीय समितीने प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार चार दोषारोप सिध्द झाले असुन सहा मध्ये अंशत: सिध्द झाले आहे म्हणुन त्यांच्यावर दोषारोप सिध्द झाल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९८२ अन्वये प्रकरण ३ मधील नियम ५-ए प्रमाणे ठपका ठेवणबाबत मनपा प्रशासक यांनी मान्यता देऊन त्यावर वैधानिक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यांना दोषी धरल्याप्रमाणे नियम ५३(१) महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व सेवा नियमाप्रमाणे त्यांच्यावर ५-क प्रमाणे कारवाई होऊन एकतर त्यांची सेवा निरस्त करावी लागेल किंवा त्यांना सक्तीची सेवा निवृत्ती दयावी लागेल अथवा त्यांना सेवेतुन काढुन टाकावे लागेल अशी तरतुद आहे. अशाच पध्दतीचा ठपका सय्यद सिकंदर अली निवृत्त कार्यकारी अभियंता यांच्यावर ठेवण्यात आला असुन त्यांच्याविरुध्द दोन दोषारोप सिध्द झाले असुन चार दोषारोप अंशत: सिध्द झाले नियम २७-ए प्रमाणे त्यांच्या सेवा निवृत्त झाल्यापासुन १० टक्के सेवा निवृत्ती वेतन कायमस्वरुपी गोठवण्यात येण्याबाबतचा प्रस्ताव मनपा आयुक्तांनी पाठवला असुन हिच बाब सेवानिवृत्त उपअभियंता एस.पी.खन्ना यांच्याबाबत लागु होत असुन त्यांचे दोन दोषारोप सिध्द झाले असुन चार दोषारोप अंशत: सिध्द झाले असल्याचे माहिती उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात प्राप्त केल्याचे माध्यमांना कळविले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचीका कर्ता राजेंद्र दाते पाटील यांच्या वतीने विधीज्ञ अनिल गोलेगांवकर आणि विधीज्ञ मधुर गोलेगांवकर कामकाज पाहत आहे.