औरंगाबाद :  शहरातील सिटीचौक पोलीस ठाण्याचे पोलिस उप निरीक्षक संतोष पाटे यांच्या खाजगी कारने चिरडल्यामुळे मृत्यु पावलेल्या आकेफा मेहरीनच्या मृत्यु प्रकरणात तपासीसंस्थेने कोणतेही गांभिर्य न दाखविल्यामुळे औरंगाबाद पोलीस आयुक्तांनी् स्वत: चौकशी करून गरज पडल्यास तपासी अधिकारी बदलावा आणि आरोपीस पाठीशी घातल्याचे आढळल्यास पुर्वीच्या तपासी अधिका-यावर कडक कारवाई करावी,  असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी व्ही नलावडे आणि एम जी सेवलीकर यांनी दिले.

11 वी विज्ञान शाखेत शिकणारी मयत आकेफा मेहरीनचे वडील मोहम्मद जहीर (रा. आरेफ कॉलनी, मुळ रा. कळमनूरी, जि. हिंगोली) यांनी प्रकरणाची योग्य चौकशी करून दोषींवर कारवाई या मागणीसाठी अॅड. सईद एस शेख यांच्यामार्फत औरंगाबाद हायकोर्टात फौजदारी याचिका दाखल केलेली आहे.

सदरील प्रकरणात अॅड सईद शेख यांनी हाईकोर्टच्या निदर्शनास आणून दिले की दिनांक 22.04.2019 रोजी दुपारी 2 वाजेच्या सुमारास आकेफा मेहरीन ही तिच्या दुचाकी (क्रं एमएच 20 सीई 9288) आरेफ कॉलनीतून भडकलगेटकडे जात होती. त्यावेळी जामा मस्जिदकडून भरधाव वेगाने येत सिटीचौक पोलिस ठाण्याचे पोलिस उप निरीक्षक संतोष पाटे यांनी त्यांच्या खाजगी कारने (क्रं एमएच 02 सीबी 2079) ने टॉऊनहॉल उडडाणपुलावर आकेफाच्या दुचाकीला पाठीमागून जोराची धडक दिली. यात आकेफा जखमी होवून रस्त्यावर कार समोर पडली. परंतु प्रत्यक्षदर्शी लोक कारकडे येत असल्याचे पाहून पोलिस उप निरीक्षक पाटे यांनी त्यांची कार रस्त्यावर जखमी अवस्थेत पडलेल्या आकेफाच्या डोके आणि शरीरावरून बेदारकपणे चालवित घटनास्थळावरून पळ काढला. यामध्ये आकेफाच्या मेंदुस गंभीर दुखापत झाल्याने उपचारादरम्यान दिनांक 24.04.2019 च्या पहाटे तिने आखेरचा श्वास घेतला.

सुनावणी दरम्यान याचिकाकार्त्याच्यावतीने प्रत्यक्षदर्शींचे शपथपत्र दाखल करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले की सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात आरोपी पोलिस अधिकाऱ्याला वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी पक्षाच्यावतीने तपासीक कादगपत्रे आणि इतर रेकार्ड सादर करण्यात आले. मात्र तपास अधिका-याने अपघातग्रस्त कारचा जप्ती पंचनामा केला नाही. तसेच प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत कार तपासणी तब्बल 18 दिवस उशीराने 09.05.2019 रोजी केली. या सर्व बाबींवर न्यायालयाने सरकार पक्षावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. पोलिस खात्याशी संबंधित अधिका-यावर गंभीर आरोप असताना तपासीक अधिकारीने अधिक काळजी घ्यायला हवी होती, त्याने खात्याशी संबंधित अधिका-यास पाठीशी न घालता पोलिस खात्याची प्रतिमा मलिन होवू नये म्हणून अधिक गांभिर्य तपास आवश्यक होते. परंतु तपासीक संस्थेने कोणतेही गांभीर्य दाखविलेले नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

त्यामुळे 05 जानेवारी, 2021 रोजी होणाऱ्या पुढील सुणावीपुर्वी पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद यांनी सर्व रेकार्ड पाहून, घटनास्थळी जावून प्रत्यक्षदर्शींची स्वता चौकशी करावी. तसेच गरज भासल्यास तपासी अधिकारी बदलावे आणि आरोपीस वाचविण्यासाठी प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास आधीच्या तपासी अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

प्रकरणात याचिकाकर्तेच्यावतीने अॅड सईद शेख यांनी बाजु मांडली. त्यांना अॅड सय्यद जाहीद अली आणि अॅड मुदस्सीर शेख यांनी सहकार्य केले. तर सरकारपक्षाच्यावतीने एस जी सलगरे यांनी काम पाहिले.