पाटना । बिहारमध्ये आपल्या कुठल्याही मागण्यांसाठी आंदोलन केलं तर नागरिकांना मोठ्या समस्येला तोंड द्यावं लागेल. याचं कारण आहे बिहारमधील मुख्यमंत्री नितीशकुमार सरकारने मंगळवारी काढलेला एक आदेश. राज्यात जर कोणी आंदोलन करत असेल तर त्याच्या चारित्र्याच्या प्रमाणपत्रावर पोलिसांचा शेरा असेल, असं या आदेशात म्हटलं आहे.

पोलिस महासंचालक (डीजीपी) एस. के. सिंघल यांनी हा आदेश जारी केला आहे. सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट, सरकारी नोकरीसाठी, शस्त्र परवाना व पासपोर्टसाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणीचा दाखला घेणं बंधनकारक आहे, असं आदेशात म्हटलं आहे.

राज्यात एखाद्या आंदोलनादरम्यान एखादी गुन्हेगारी घटना घडवून आणली असेल आणि पोलिसांनी अशा आरोपपत्र दाखल केल्यास त्या संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्य पडताळणीच्या अहवालाचा उल्लेख करायला हवा, असं डीजीप एस.के. सिंघल म्हणाले.

एखादी व्यक्ती कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, आंदोलन, रास्ता रोको अशा घटनांमध्ये गुन्हेगारी कृत्यात सामील असेल आणि पोलिसांकडून त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं असेल तर त्याच्या चारित्र पडताळणीत स्पष्ट नोंद केली जावी. अशा व्यक्तींनी गंभीर परिणामासाठी तयार असणं आवश्यक आहे, असं बिहार पोलिसांनी आदेशात म्हटलं आहे.

विरोधी पक्षनेते आणि आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी नितीश सरकारच्या आदेशावरून त्यांच्यावर हल्ला चढवला आहे. नितीशकुमार हेदेखील आपल्या निर्णयांमुळे मुसोलिनी आणि हिटलरला आव्हान देत आहेत, अशी टीका तेजस्वी यादव यांनी केली.

मुसोलिनी आणि हिटलरला आव्हान देणारे नितीशकुमार म्हणतात की जर कुणी सत्ता व्यवस्थेविरोधात आंदोलन करून आपल्या लोकशाही हक्काचा वापर केला तर तुम्हाला नोकरी मिळणार नाही. म्हणजे नोकरीही देणार नाही आणि आंदोलनही करू देणार नाही. बिचारे ४० जागांचे मुख्यमंत्री किती घाबरले आहेत, असं ट्वीट आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी केलं.